चाकूर (प्रतिनिधी): लातूर जिल्ह्यातील चाकूर पंचायत समितीचा अत्यंत भोंगळ आणि भ्रष्ट कारभार आता चव्हाट्यावर आला आहे. शासकीय योजनांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना हक्काचा लाभ मिळवून देणाऱ्या प्रशासनाकडून आता थेट ‘रेट कार्ड’च काढण्यात आल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. चाकूर तालुक्यातील आटोळा येथील ग्रामसभेत चक्क सरपंचांनी विविध शासकीय योजनांसाठीचे रेट कार्ड जाहीर केल्याने संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
ग्रामसभेतच रेट कार्डचा पर्दाफाश
आटोळा ग्रामपंचायतची नुकतीच ग्रामसभा पार पडली. या ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी विकास कामांसह शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीबद्दल जाब विचारण्यास सुरुवात केली. विहीर, गोठा, आणि घरकुल यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांच्या मंजुरीसाठी व लाभासाठी पात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे उकळण्यात येत असल्याचा संशय नागरिकांना होता.
याच चर्चेदरम्यान ग्रामस्थांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सरपंचांनी ग्रामसचिवांच्या (पंचायत सचिव) समक्ष विविध शासकीय योजनांमधून लाभ घेण्यासाठी लागणाऱ्या लाच-रक्कमचे म्हणजेच अप्रत्यक्ष ‘रेट कार्ड’च जाहीर केले. ग्रामसभेसारख्या लोकशाहीच्या पवित्र व्यासपीठावर सरपंचांनी उघडपणे रेट कार्ड सांगितल्याने ग्रामस्थ अवाक झाले. या प्रकारामुळे ग्रामसभेत मोठा गोंधळ उडाला असून प्रशासनाच्या या मनमानी कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
“सेवा प्रमो धर्म” ऐवजी “पैसा प्रमो धर्म”?
- योजनांचा बाजार: विहीर मंजुरी, शेळी-गाय गोठा बांधकाम आणि घरकुल या गरिबांच्या हक्काच्या योजनांवर आता लाचखोरांचे ग्रहण लागले आहे.
- कर्मचाऱ्यांची मूक संमती: ग्रामसचिवांसमक्ष हा सर्व प्रकार घडल्यामुळे ग्रामपंचायत आणि पंचायत समितीचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वरदहस्ताशिवाय हे शक्य नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
- नागरिकांचा संतप्त सवाल: प्रशासनाचे ब्रीदवाक्य “सेवा प्रमो धर्म” (सेवा हाच धर्म आहे) असे असताना, चाकूर तालुक्यातील या प्रकारामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आता “पैसा प्रमो धर्म” (पैसा हाच धर्म आहे) असा नवा नारा बुलंद केलाय का, असा संतप्त सवाल आता सामान्य नागरिकांमधून विचारला जात आहे.
प्रशासकीय निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह
चाकूर पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या ग्रामीण भागामध्ये योजनांच्या लाभासाठी होणारी आर्थिक लूट ही केवळ आटोळा पुरती मर्यादित नसून संपूर्ण तालुक्यात व जिल्ह्यात हाच किळसवाणा प्रकार सुरू असल्याची चर्चा आहे. गरिबांना मिळणाऱ्या अनुदानातूनही टक्केवारी काढणाऱ्या अशा भ्रष्ट प्रवृत्तीच्या लोकांना बळ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी होणार? जिल्हा प्रशासनाने या प्रकाराची तातडीने गंभीर दखल घेऊन महसूल विभाग व पंचायत समितीमधील भ्रष्ट साखळी मोडीत काढावी आणि दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.