लातूर (जिमाका): राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार, लातूर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये आगामी १२ सप्टेंबर, २०२६ रोजी ‘राष्ट्रीय लोकअदालती’चे आयोजन करण्यात आले आहे. वेळ आणि पैशांची बचत करणाऱ्या या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन पक्षकार व विधीज्ञांनी आपली प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली काढावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
लातूरचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संजय भारुका, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव व्ही. एन. गिरवलकर आणि लातूर जिल्हा वकील मंडळाचे अध्यक्ष एस. डी. जाधव यांनी हे जाहीर आवाहन केले आहे.
कोणती प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात येणार?
या राष्ट्रीय लोकअदालतीत न्यायालयात प्रलंबित असलेली आणि तडजोडीस पात्र असणारी खालील प्रकरणे ठेवण्यात येणार आहेत:
- विविध दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणे
- परक्राम्य संलेख अधिनियमातील कलम १३८ नुसार दाखल धनादेश अनादर (चेक बाऊन्स) प्रकरणे
- भूसंपादन प्रकरणे
- कौटुंबिक विवाद
- मोटार वाहन अपघात दाव्यांची प्रकरणे
- दरखास्त प्रकरणे
- कामगार व औद्योगिक न्यायालयांतील विषय
- बँकांशी संबंधित प्रलंबित खटले
- बँक आणि विविध वित्तीय संस्थांची वाद-पूर्व (प्री-लिटिगेशन) प्रकरणे
लोकअदालतीचे प्रमुख फायदे:
- वेळ व पैशांची बचत: परस्पर संमतीने व सामंजस्याने वादावर कायमस्वरूपी तोडगा निघतो.
- कोर्ट फी परत मिळण्याची तरतूद: लोकअदालतीत प्रकरण यशस्वीरीत्या निकाली निघाल्यास नियमानुसार न्यायालयात भरलेले न्यायालयीन शुल्क (कोर्ट फी) परत मिळते.
- दोन्ही बाजूंना समान संधी: पक्षकारांना आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी उपलब्ध होते.
तरी लातूर जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पक्षकार आणि विधीज्ञांनी या लोकअदालतीचा लाभ घेऊन आपली प्रकरणे सलोख्याने व आपसी तडजोडीने निकाली काढावीत, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
