भारतातील पहिल्या ‘इच्छामरणा’ला कोर्टाची मंजुरी; १३ वर्षांच्या वेदनांतून अखेर सुटका!
‘पॅसिव्ह यूथनेशिया’चा पहिला मोठा निर्णय: हरिश राणाला सन्मानाने मृत्यूची परवानगी.
नवी दिल्ली: गेल्या १३ वर्षांपासून मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या हरिश राणा या ३२ वर्षीय तरुणाला अखेर वेदनांतून मुक्ती मिळणार आहे. भारताच्या न्यायालयीन इतिहासात अत्यंत दुर्मिळ आणि संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या ‘पॅसिव्ह यूथनेशिया’ (Passive Euthanasia) म्हणजेच निष्क्रिय इच्छामरणाला न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे भारतातील इच्छामरणाच्या कायदेशीर अंमलबजावणीचे हे पहिले मोठे उदाहरण ठरले आहे.
२०१३ मध्ये एका इमारतीवरून पडल्यामुळे हरिश राणा यांच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली होती. या भीषण अपघातानंतर ते कोमामध्ये गेले. तब्बल १३ वर्षे ते अंथरुणाला खिळून होते. डॉक्टरांनी दिलेल्या अहवालानुसार, त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची शक्यता जवळपास शून्य होती.
भारतातील हा इच्छा मरणाचा पहिलाच निर्णय झाला असुन हरिश यांच्या आई-वडिलांनी आपल्या मुलाची ही वेदनादायक अवस्था पाहून त्याला जीवनरक्षक प्रणालीवरून (Life Support) हटवण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली होती. दोन स्वतंत्र मेडिकल बोर्डांनी केलेल्या शिफारसींचा विचार करून, कोर्टाने अखेर हरिश यांचे लाईफ सपोर्ट काढून घेण्यास कायदेशीर परवानगी दिली आहे.
पॅसिव्ह यूथनेशिया म्हणजे काय?
अनेकांना इच्छामरण म्हणजे रुग्णाला विषारी इंजेक्शन देऊन मारणे असा गैरसमज असतो. मात्र, न्यायालयाने दिलेल्या परवानगीनुसार ‘पॅसिव्ह यूथनेशिया’ म्हणजे रुग्णाला थेट मारणे नव्हे. रुग्णाला जगवून ठेवणारे कृत्रिम उपचार (लाईफ सपोर्ट, फिडिंग ट्यूब इ.) थांबवणे. रुग्णाचा नैसर्गिकरीत्या आणि सन्मानाने मृत्यू होऊ देणे. हा निर्णय अशा रुग्णांसाठी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे, ज्यांच्या जगण्याची कोणतीही आशा उरलेली नाही आणि जे केवळ कृत्रिम साधनांच्या आधारे वेदना सहन करत आहेत.