महाराष्ट्राला क्रीडा क्षेत्रात ‘पॉवरहाऊस’ बनवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या क्रीडा विभागाचा कारभार सध्या पूर्णपणे वाऱ्यावर असल्याचे चित्र आहे. राज्यातील लातूर, नागपूर आणि अमरावती या तीनही महत्त्वाच्या विभागीय क्रीडा उपसंचालक कार्यालयांत गेल्या अनेक वर्षांपासून महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. शासन खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्याचे मोठे दावे करत असले, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर मात्र प्रशासकीय अनास्थेमुळे हजारो उदयोन्मुख खेळाडूंचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
प्रशासकीय ‘शून्यवाद’: खेळाडूंचे अतोनात नुकसान
विभागीय स्तरावर ‘क्रीडा उपसंचालक’ हे पद धोरणात्मक निर्णय आणि अंमलबजावणीसाठी कणा मानले जाते. मात्र, ही पदे रिक्त असल्याने प्रशासकीय कामांचा बोजवारा उडाला आहे. याचा थेट फटका खेळाडूंना बसत असून, त्यांना आवश्यक असलेली प्रमाणपत्रे, शिष्यवृत्ती आणि योग्य मार्गदर्शनासाठी वणवण करावी लागत आहे.
‘डिजिटल फज्जा’ आणि ५% आरक्षणाचा पेच
राज्य शासनाच्या ५% क्रीडा आरक्षणाच्या धोरणाची अंमलबजावणी सध्या पूर्णपणे कोलमडली आहे. ऑनलाइन प्रस्तावांची प्रक्रिया पूर्णपणे गोंधळात अडकली असून, तंत्रज्ञानाचा वापर करून दिलासा देण्याऐवजी विभागाचा हा ‘डिजिटल फज्जा’ खेळाडूंसाठी डोकेदुखी ठरला आहे.
रेकॉर्ड अपलोडचा घोळ; खेळाडूंच्या मेहनतीवर पाणी
सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे, जानेवारीपासून सुरू झालेली राज्य आणि राष्ट्रीय स्पर्धांच्या रेकॉर्ड्सची ‘ऑनलाइन अपलोड’ प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. जून महिना उलटून गेला तरीही प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. या विलंबामुळे खेळाडूंची निवड प्रक्रिया रखडली असून, त्यांच्या कष्टांची ही थट्टा असल्याचे मत क्रीडाप्रेमींमधून व्यक्त होत आहे.
”क्रीडा विभाग हे खेळाडूंसाठी एक व्यासपीठ असायला हवे होते, पण आता ते केवळ फाइल फिरवणारे आणि जबाबदारी झटकणारे केंद्र बनले आहे. उपसंचालक पदे रिक्त ठेवणे म्हणजे खेळाडूंच्या मेहनतीवर पाणी फिरवण्यासारखेच आहे.”
क्रीडा आयुक्तालयाकडून या गंभीर विषयावर अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. या गलथान कारभारामुळे खेळाडू आणि पालक वर्गामध्ये तीव्र संताप आहे. जर प्रशासनाने तातडीने पदे भरून प्रलंबित प्रश्न निकाली काढले नाहीत, तर येणाऱ्या काळात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा विविध क्रीडा संघटनांनी दिला आहे.
आता तरी शासन यावर ठोस पावले उचलणार की, खेळाडूंच्या जखमेवर मीठ चोळणे सुरूच राहणार?
