लातूर:
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) आणि लातूर समाज कल्याण सहायक आयुक्त कार्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा १९८९ व सुधारित अधिनियम २०१६ या विषयावर शासकीय अधिकाऱ्यांसाठी एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते। भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन येथे ही कार्यशाळा पार पडली।
कार्यशाळेचे प्रमुख मुद्दे व मार्गदर्शन
- अंमलबजावणीतील सुलभता: कायद्याची सविस्तर माहिती घेतल्यास त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे अधिक सोपे होते, असा सूर कार्यशाळेत व्यक्त करण्यात आला।
- सन्मानाने जगण्याचा अधिकार: अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती घटकांना सन्मानाने जगता यावे आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, हाच या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे।
- त्रुटीविरहित काम: कायद्याची अंमलबजावणी करताना कोणतीही त्रुटी राहू नये आणि जिल्हा व तालुकास्तरीय समित्यांचे कामकाज सुरळीत चालावे, यासाठी अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले।
प्रमुख उपस्थिती व मार्गदर्शक
- प्रमुख उपस्थिती: समाज कल्याण प्रादेशिक उपायुक्त उमेश सोनवणे, बार्टीचे प्रशिक्षण विभाग प्रमुख डॉ. बबन जोगदंड आणि समाज कल्याण सहायक आयुक्त यादव गायकवाड।
- तज्ज्ञ व्याख्याते: ॲड. भीमराव हटकर आणि विशेष सहायक सरकारी वकील ॲड. लक्ष्मण एन. शिंदे यांनी कायद्यातील तांत्रिक व कायदेशीर बाबींवर सविस्तर मार्गदर्शन केले।
अधिकाऱ्यांना आवाहन:
कायद्याची जबाबदारी असणाऱ्या प्रत्येक घटकाने सखोल ज्ञान आत्मसात करून पीडित नागरिकांना वेळेत न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले।