मोठी बातमी|राज्यातील चार जिल्ह्यांचे विभाजन; लातूरसह अनेक जिल्ह्यांना लाभ, ४७ नवीन अप्पर तहसील कार्यालयांची स्थापनामोठी बातमी|राज्यातील चार जिल्ह्यांचे विभाजन; लातूरसह अनेक जिल्ह्यांना लाभ, ४७ नवीन अप्पर तहसील कार्यालयांची स्थापना

लातूर नेता डिजिटल | विशेष वृत्त: सामान्यांना जलद आणि सुलभ शासकीय सेवा मिळाव्यात, तसेच ग्रामीण भागातील प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान व्हावे यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केल्यानुसार, राज्यातील चार प्रमुख जिल्ह्यांचे प्रशासकीय विभाजन करण्यात येणार असून, यासोबतच राज्यभरात ४७ नवीन अप्पर तहसील कार्यालयांची निर्मिती केली जाणार आहे.

या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे दूरवरच्या नागरिकांना छोट्या-छोट्या कामांसाठी जिल्हा किंवा तालुका मुख्यालयात फेऱ्या माराव्या लागणाऱ्या त्रासातून मोठी सुटका मिळणार असून, लातूरसह राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

बातम्याची ठळक वैशिष्ट्ये:

  • चार जिल्ह्यांत नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये: प्रशासकीय सुलभतेसाठी पुणे, सोलापूर, रत्नागिरी आणि नागपूर या चार जिल्ह्यांचे विभाजन करून नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्यात आली आहेत. यात प्रामुख्याने बारामती, पंढरपूर, दापोली आणि नागपूर (ग्रामीण) परिसराचा समावेश आहे.
  • ४७ नवीन अप्पर तहसील कार्यालये: ग्रामीण व अतिदुर्गम भागातील जनतेला महसुली सेवा घरपोच व वेळेत मिळाव्यात यासाठी राज्यभरात ४७ नवीन अप्पर तहसीलदार कार्यालये सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
  • कोणत्या क्षेत्रांना होणार फायदा: लातूरसह गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त व अतिदुर्गम भागासह नागपूर, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नांदेड, परभणी, जालना, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नंदूरबार, नाशिक, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, पालघर आणि मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांमधील ग्रामीण व वाढत्या नागरीकरणाच्या क्षेत्रांना या निर्णयाचा थेट लाभ मिळणार आहे.
  • सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा: शेतकरी, विद्यार्थी व सर्वसामान्य जनतेची विविध प्रमाणपत्रे/दाखले, जमिनीचे फेरफार, संजय गांधी निराधार योजना यांसारख्या महत्त्वाच्या शासकीय योजनांची कामे आता अत्यंत वेगाने आणि स्थानिक স্তरावरच मार्गी लागणार आहेत.

‘लातूर नेता डिजिटल’ विशेष टिप्पणी: शासनाच्या या निर्णयामुळे प्रशासनाचा नागरिकांशी थेट संपर्क वाढणार असून, ‘लोकाभिमुख शासन’ प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेचे हे एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे. या बदलामुळे महसूल विभागाच्या कामकाजातील लालफितीचा कारभार संपुष्टात येण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा लातूरसह राज्यभरात व्यक्त होत आहे.

© लातूर नेता डिजिटल वेब न्यूज – सर्वात वेगवान, अचूक आणि विश्वासार्ह.

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!