पोलीस अधिकारी समीरसिंह साळवे आणि मनोज जिरगे यांच्यावर निलंबनाची टांगती तलवार; पत्रकार संघ आक्रमक!
लातूर | प्रतिनिधी: लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या पत्रकारांना ‘खाकी’चा माज दाखवत भररस्त्यात मारहाण आणि शिवीगाळ केल्याची धक्कादायक घटना लातूरमध्ये घडली आहे. पोद्दार हॉस्पिटलमधील एका रुग्णाचा संशयास्पद मृत्यू आणि त्यानंतर पत्रकारांवर झालेला पोलिसांचा अमानवीय हल्ला यामुळे संपूर्ण लातूर जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणातील दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाईच्या मागणीसाठी पत्रकारांनी थेट मुख्यमंत्री आणि पोलीस अधीक्षकांकडे धाव घेतली असून, सात दिवसांत निलंबन न झाल्यास ‘रणशिंग’ फुंकण्याचा इशारा दिला आहे.
नेमके काय घडले?
शुक्रवारी (१९ जून) पोद्दार हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असलेल्या बालाजी चव्हाण यांचा मृत्यू झाला. डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळेच हा मृत्यू झाल्याचा गंभीर आरोप नातेवाईकांनी केला. या प्रकरणाचा ‘सत्यशोधन’ करण्यासाठी आणि जनहितार्थ बातमीदारी करण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारांना तिथे उपस्थित असलेल्या विभागिय पोलीस समीरसिंह साळवे आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मनोज जिरगे यांनी अडवले. इतकेच नाही, तर पत्रकारांना धक्काबुक्की करत अश्लील भाषेत शिवीगाळ करून मारहाण करण्यात आली.
‘खाकी’ची गुंडगिरी?
लातूरमध्ये पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची मालिका थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. याआधीही पत्रकारांना लक्ष्य करण्याचे प्रकार घडले आहेत. मात्र, यावेळी खुद्द पोलीस अधिकाऱ्यांनीच केलेल्या या कृत्यामुळे पोलीस दलाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. “हे कृत्य म्हणजे थेट अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी आणि लोकशाहीला दिलेले आव्हान आहे,” असा संताप पत्रकारांनी व्यक्त केला आहे.
सात दिवसांचा ‘अल्टीमेटम’
या प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक देडे, नरसिंग घोणे, अफसर कारभारी, लिंबराज पन्हाळकर आणि मनीष हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
मागण्यांची जंत्री:
दोषी पोलीस अधिकारी समीर साळवे आणि मनोज जिरगे यांना तात्काळ निलंबित करावे.
दोन्ही अधिकाऱ्यांची सखोल खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी.
या घटनेची दखल मानवाधिकार आयोग आणि प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने घेऊन कठोर कारवाई करावी.
पत्रकारांच्या या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री, मानवाधिकार आयोग आणि पोलीस महासंचालकांकडे कठोर तक्रार नोंदवली आहे. “आगामी सात दिवसांत जर संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली नाही, तर तीव्र लोकशाही मार्गाने उपोषण आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशारा देण्यात आला आहे.
